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24 घंटे की हिरासत सीमा पर सुप्रीम कोर्ट
इस ख़बर से पहले और बाद में क्या हुआ। पहले न बताई गई पृष्ठभूमि की घटनाएँ AI ने संक्षेप में लिखी हैं।
- पृष्ठभूमि
अनुच्छेद 22 के साथ भारत का संविधान लागू हुआ, गिरफ्तारी पर सुरक्षा
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 22 ने गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी किया।
- पृष्ठभूमि
डी.के. बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाध्यकारी दिशानिर्देश दिए
18 दिसंबर 1997 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में यातना और मौतें रोकने के लिए गिरफ्तारी के बाध्यकारी नियम तय किए।
सुप्रीम कोर्ट: हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की गिनती, गिरफ्तारी दर्ज होने से नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज़ादी छिनते ही 24 घंटे की गिनती शुरू होगी। पुलिस औपचारिक गिरफ्तारी दिखाने में देर करके मजिस्ट्रेट के सामने पेशी नहीं टाल सकती।