अनुच्छेद 22 के साथ भारत का संविधान लागू हुआ, गिरफ्तारी पर सुरक्षा

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन भारत गणराज्य बना। इसे संविधान सभा (संविधान बनाने वाली संस्था) ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। यह तारीख 1930 की स्वतंत्रता की घोषणा की याद में चुनी गई थी।

मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 22 ने गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को सुरक्षा दी। व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण यथाशीघ्र बताए जाने चाहिए और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार है।

अनुच्छेद 22(2) ने समय-सीमा जोड़ी: गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट (निचली अदालत के न्यायाधीश) के सामने 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा। इसमें गिरफ्तारी की जगह से अदालत तक यात्रा का समय नहीं गिना जाता। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी को इससे अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

इस नियम का उद्देश्य पुलिस द्वारा मनमानी या गुप्त हिरासत रोकना और शुरुआती हिरासत को न्यायिक निगरानी में रखना था। अनुच्छेद 22 निवारक हिरासत की भी अनुमति देता है, जिसके लिए अलग सुरक्षा उपाय हैं। अदालतों ने बाद में कई मामलों में 24 घंटे की शर्त की व्याख्या की है, जिसमें यह भी शामिल है कि घड़ी कब शुरू होती है।