दक्षिण कोरिया अटके घर-निर्माण को गति देने के लिए आवास आपूर्ति सहायता केंद्र बनाएगा

दक्षिण कोरिया अटके हुए आवास प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहता है, और इसका जवाब है एक नया दफ़्तर। भूमि मंत्रालय एक "आवास आपूर्ति एकीकृत सहायता केंद्र" पर काम कर रहा है, ताकि परमिट की देरी और पैसों की दिक्कतें दूर हों, जिनकी वजह से बिल्डर काम शुरू नहीं कर पा रहे।

क्या हुआ?

भूमि, अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय इस केंद्र को बनाने के लिए गृह एवं सुरक्षा मंत्रालय से बातचीत कर रहा है। लक्ष्य इसे इस महीने के अंत या दिसंबर की शुरुआत में शुरू करने का है।

केंद्र का नेतृत्व एक महानिदेशक (ब्यूरो स्तर का वरिष्ठ अधिकारी) करेगा, जिसके तहत दो या तीन विभाग होंगे। दो बातें अभी तय नहीं हैं: यह मंत्रालय के आवास और भूमि कार्यालय के अंतर्गत रहेगा या अलग सहायता टीम के रूप में चलेगा।

वित्तीय नियामक भी इसमें शामिल होंगे। यानी वित्तीय सेवा आयोग और वित्तीय पर्यवेक्षण सेवा, जो कोरिया के बैंकों और कर्ज़दाताओं की निगरानी करते हैं।

यह किसकी मदद के लिए है?

मुख्य रूप से उन निजी डेवलपर्स की, जिनके प्रोजेक्ट अटके हैं। केंद्र उन स्थानीय सरकारों को देखेगा जो परमिट में देरी करती हैं, एजेंसियों के आपसी मतभेद, और प्रोजेक्ट फ़ाइनेंसिंग (PF, यानी निर्माण के लिए कर्ज़) जुटाने की मुश्किलें।

यह बिल्डरों की शिकायतें भी इकट्ठा करेगा, संबंधित एजेंसियों के साथ हल खोजेगा और नियमों में बदलाव समझाएगा।

अभी क्यों?

देश के ज़्यादातर नए घर निजी बिल्डर बनाते हैं। 2023 से 2025 तक सियोल महानगर क्षेत्र में शुरू हुए आवास निर्माण में उनका औसत हिस्सा 80.6% और खुद सियोल में 90.0% रहा।

लेकिन वे कम बना रहे हैं। पिछले साल महानगर क्षेत्र में निजी आवास निर्माण 1,21,000 घरों का रहा, जो दस साल के औसत 1,91,000 का लगभग 63% है।

समस्या का एक हिस्सा 2022 के रियल एस्टेट PF संकट से जुड़ा है। तब ब्रिज लोन और मुख्य PF लोन सूख गए, और तब से निजी डेवलपर्स को पैसा जुटाने में मुश्किल हो रही है।

आगे क्या?

मंत्रालय पिछले साल एक कदम उठा चुका है। 2025 के अंत में उसने सार्वजनिक आवास प्रोत्साहन टीम को आवास आपूर्ति प्रोत्साहन मुख्यालय में बदला और बिखरे हुए आपूर्ति कार्यों को एक जगह जोड़ा।

नया केंद्र ज़मीनी समस्याओं के लिए एक समर्पित टीम जोड़ेगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मकसद परमिट और फ़ाइनेंसिंग की बाधाएँ हटाना और निजी क्षेत्र की आवास आपूर्ति तेज़ करना है।